पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन दिला आहे. पण त्यांच्या जामीनाला ईडीनं विरोध केला आहे.
कोर्टानं संजय राऊत यांना दिलासा देताना काही निरीक्षणं नोंदवली आहे. त्यात कोर्टानं ईडीवर ताशेरे ओढलेत. ईडीच्या हेतूवरसुद्धा कोर्टानं प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोर्टानं जारी केलेल्या आदेशात निरीक्षणांची सखोल माहिती देण्यात आली आहे.
कोर्टाची निरीक्षणं
संपूर्ण खटला पाहाता यावरून स्पष्ट होतं की दोन्ही आरोपींना अवैध पद्धतीने अटक करण्यात आली होती.
अटकेच्या कारवाई गरज असताना ती करायची असतेच पण ईडीने PMLA कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत केलेली कारवाई अवैध आहे.
सध्या सिव्हिल (नागरी) प्रकरणांना मनी लाँडरिंग किंवा आर्थिक गुन्हा असं लेबल करून या खटल्याला असं स्टेटस मिळत नाही. यात निरपराध व्यक्तीला अटक केल्याने त्याला फार त्रास होतो. कोर्टासमोर कोणी असो. कोर्टाला योग्य न्याय करावा लागतो.
कोर्टासमोरचे रेकॅार्ड आणि युक्तिवादावरून हे स्पष्ट होतं की प्रवीण राऊत यांना एका नागरी प्रकरणात अटक झाली आणि संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली. हे सत्य धक्कादायक आहे.
या प्रकरणी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचा रोल संशयित होता. ईडीने तसं मान्य केलं. पण म्हाडा अधिकाऱ्यांना आरोपी केलं नाही.
सारंग आणि राकेश वाधवान प्रमुख आरोपी असूनही त्यांना अटक करण्यात आली नाही. पण त्याचवेळी प्रवीण राऊत यांना नागरी वादासाठी आणि संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली. हे ईडीचं सोयीस्कर वागणं दर्शवतं.
कोर्टाने ईडीचं म्हणणं मान्य करून जामीन रद्द केला तर ईडीच्या सोयीच्या वागण्याला मदत केल्यासारखं होईल. असं झालं तर सामान्य माणसाचा कोर्टावरील विश्वास उडेल.
संजय राऊतांना कोर्टानं घातलेल्या अटी
साक्षीदारांवर दबाव आणायचा नाही.
कोर्टात सुनावणी दरम्यान महत्त्वाच्या तारखांना हजर रहायचं.
कोर्टाच्या आदेशाशिवाय देश सोडून बाहेर जायचं नाही.
2 लाख रूपयांचा जातमुचलका भरायचा.
पत्राचाळ प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील गोरेगाव येथे सिद्धार्थ नगरमध्ये 672 घरांच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी म्हाडा आणि बिल्डरसोबत करार केला आणि 2008 साली पत्राचाळ पुनर्विकास हा प्रकल्प सुरू झाला.
म्हाडा, गुरूआशिष बांधकाम कंपनी आणि रहिवाशांमध्ये या घरांच्या पुनर्विकासासाठी तीन पार्टी करार झाला.
13 एकरपैकी साडेचार एकरवर मूळ रहिवाशांना घरं दिली जातील आणि उर्वरित भागात म्हाडा आणि बिल्डर विक्री करेल असंही ठरलं.
पण या जमिनी गुरुआशिष बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी परस्पर खासगी बिल्डरांना विकल्याचं समोर आलं आणि आणि हा प्रकल्प रखडला. 1 हजार 34 कोटी रुपयांची फसवणूक संबंधित बिल्डरने केल्याची तक्रारही दाखल झाली.
पत्राचाळ रहिवाशांनी यासंदर्भात म्हाडाकडे तक्रार केली. म्हाडा आणि खेरवाडी पोलिसांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली. EOW (Economic offence Wing) कडूनही याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे.
ईडीने 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक केलेले प्रवीण राऊत हे गुरुआशिष बांधकाम कंपनीचे माजी संचालक आहेत.
पत्राचाळ सिद्धार्थ नगर गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी आणि पत्रकार पंकज दळवी सांगतात, "आम्हाला अजूनही ही घरं मिळालेली नाहीत. दरम्यानच्या काळात गुरूआशिष कंपनी HDIL ने टेक ओव्हर केली. "घरं बाधांयचं सोडून परस्पर इतर बिल्डरला जमिनी विकण्यात आल्या. या जागेवर काही प्रमाणात काम झालं असून जळपास 306 घरांची लॉटरही म्हाडाने काढली आहे," दळवी सांगतात.
"नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते या पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. रहिवासी म्हणून राजकारणाशी आमचा काहीही संबंध नाही. पत्राचाळीचं काम सुरू व्हावं. 672 लोकांना घरं मिळावी," असंही ते म्हणाले.