शिंदे गटाची तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव; आता केली ही मागणी

शिवसेनेत मोठी फूट पडल्यानंतर बंडखोर शिंदे गटाने आता आक्रमकरित्या वाटचाल सुरू केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यातील वाद यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात आहे.  त्यातच आता शिंदे गटाने आता तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या सर्व याचिका फेटाळून लावा, असं या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. तसेच ‘खरी’ शिवसेना कोणत्या गटाची आहे, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बंडखोर’ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी ठाकरे गटाने गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ‘खरी शिवसेना कोणती’ हा प्रश्न आधीच निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यांनी आठ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटांकडून पुरावे मागवले असून, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, शिंदे गटाकडून नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या यासंबंधी काही याचिका प्रलंबित असल्याने निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या कार्यवाहीस स्थगिती देणे गरजेचे आहे.

न्यायालयापुढे असणाऱ्या याचिका निष्फळ ठरू नयेत,’ अशी विनंती ठाकरे गटातर्फे सिब्बल यांनी केली होती. दुसरीकडे शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार कोणत्या गटास आहे, पक्षचिन्ह कोणत्या गटास मिळायला हवे हे निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग कार्यवाही करत आहे’, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे एन. के. कौल यांनी केला. दोन्ही बाजूच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ठाकरे गटाच्या निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने संमती दर्शवली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्ट ही नवी तारीख दिली आहे.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना पक्षावर नेमका अधिकार कुणाचा असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण शिंदे गटाने शिवसेना आमचीच आणि धनुष्यबाणही आमचाच असा दावा केला. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचं भविष्य काय पक्षावर नेमका कुणाचा अधिकार असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. आता शिंदे गट पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.