महाराष्ट्राच्या भाजपवाल्यांनी अन्वय नाईक यांना न्याय मिळावा म्हणून वाद घालायला हवा. ते मराठी मातीचे पुत्र आहेत. पण भाजपवाल्यांना सवतीची पोरं मांडीवर खेळवण्यात अलीकडे मौज वाटू लागली आहे. मराठी माणूस मेला तरी चालेल, पण सवतीच्या पोरास सोन्याच्या चमच्याने दूध पाजायचे असे त्यांचे धोरण स्पष्ट आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
अग्रलेखात काय लिहिले आहे ?
कधीकाळी ‘काँग्रेस’ गवत हे अगदी निरुपयोगी उत्पादन म्हटले जात असे. ते केवळ निरुपयोगीच नव्हे तर चांगलेच उपद्रवी असल्याचे मत तेव्हाच्या राजकीय विरोधकांकडून व्यक्त केले जात होते. त्याच गवताचा काढा करून सध्याचे भाजपवाले दिवसातून दोन वेळा पीत असावेत असे त्यांचे वर्तन आहे. मुंबईतील एका वृत्तवाहिनीचा मालक, संपादक असलेल्या अर्णब गोस्वामी यास एका अत्यंत खासगी प्रकरणात अटक झाली. त्याच्या अटकेचा राजकारणाशी, पत्रकारितेशी संबंध नाही.
गोस्वामी यांनी टिळक-आगरकरांप्रमाणे सरकारविरोधात जहाल लिखाण केले. त्यामुळे सरकारने त्यांची गचांडी पकडली असे काही हे प्रकरण नाही. दोन वर्षांपूर्वी अलिबाग निवासी अन्वय नाईक व त्यांच्या आईच्या आत्महत्येशी संबंधित ही अटक आहे. नाईक यांनी मृत्यूपूर्वी जे पत्र लिहिलं त्यात गोस्वामी यांच्याशी झालेल्या आर्थिक व्यवहाराचा, फसवणुकीचा संदर्भ आहे. त्याच तणावातून नाईक व त्यांच्या आईने आत्महत्या केली. पण आधीच्या सरकारने गोस्वामी यांना वाचवण्यासाठी हे सर्व प्रकरण दडपले. त्यासाठी पोलीस व न्यायालयावर दबाव आणला. आपल्या पतीच्या मृत्यूची नव्याने चौकशी करावी असा अर्ज नाईक यांच्या पत्नीने पोलीस व न्यायालयासमोर केल्यावर कायद्याने जे व्हायचे तेच झाले आहे. गोस्वामी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आता चौकशीत काय ते सत्य बाहेर येईल.
गोस्वामी यांनी महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर प्रमुख नेत्यांच्याबाबत गरळ ओकली म्हणून त्यास अटक झालेली नाही. त्याचा संबंध एका मृत्यू प्रकरणाशी जोडला आहे व मृताच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून ही कारवाई आहे. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ही अटक म्हणजे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला वगैरे अजिबात नाही. गुजरातमध्ये सरकारविरोधी लिहिणाऱया संपादकांना अटका झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात पत्रकारांचे मुडदे पाडले गेले तेव्हा कोणाला आणीबाणीची आठवण का झाली नाही? महाराष्ट्राच्या भाजपवाल्यांनी अन्वय नाईक यांना न्याय मिळावा म्हणून वाद घालायला हवा.
कायद्याने पंतप्रधान इंदिराजी, नरसिंह राव यांनाही सोडले नाही. अनेक मंत्र्यांना गजाआड जावे लागले. कायद्याच्या कारवाईला सामोरे जाऊन अमित शहादेखील तावून सुलाखून बाहेर पडले आहेत. मोदी यांनी बिहारात कालच श्रीरामाच्या जयजयकाराच्या घोषणा केल्या. अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन केले. सीतेवर आरोप होताच श्रीरामानेही सीतेवर अग्निपरीक्षेची वेळ आणली. ते तर रामराज्य होते. सीतेची अग्निपरीक्षा म्हणजे आजच्या बेगडी रामभक्तांना आणीबाणी किंवा श्रीरामाची हुकूमशाही वाटली काय? एका निरपराध माणसाची आत्महत्या त्यांच्या वृद्ध आईसह झाली. त्यांची पत्नी न्यायासाठी आक्रोश करीत आहे. पोलिसांनी कायद्याचे पालन केले. यात चौथा स्तंभ कोसळला असे सांगणारे लोकशाहीतील पहिल्या स्तंभास उखडू पाहत आहेत. एका नौटंक्यासाठी रडणे, छाती बडवणे बंद करा! तरच महाराष्ट्रात कायद्याची बूज राहील.