मुंबई उच्च न्यायालयाने सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांची दाऊदी बोहरा समाजाचे ५३ वे अल-दाई अल-मुतलक (नेता) म्हणून केलेली नियुक्ती कायम ठेवली. हायकोर्टाने सैफुद्दीनच्या नियुक्तीला आव्हान देणारा २०१४ सालचा खटला फेटाळला.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या एकल खंडपीठाने दावा फेटाळला की, न्यायालयाने हा निर्णय केवळ पुराव्याच्या आधारावर घेतला आहे, विश्वासाच्या मुद्द्यावर नाही. जानेवारी 2014 मध्ये सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांच्या मृत्यूनंतर, कुतुबुद्दीनने बुरहानुद्दीनचा दुसरा मुलगा मुफद्दल सैफुद्दीन याने अल-दाई अल-मुतलक या पदावर आक्षेप घेत न्यायालयात हा खटला दाखल केला होता.
2016 मध्ये कुतुबुद्दीनच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा ताहिर फखरुद्दीनने कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली. कोर्टाने सैफुद्दीनला अल-दाई अल-मुतलक म्हणून कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. कुतुबुद्दीनने खटल्यात दावा केला होता की त्याचा भाऊ बुरहानुद्दीन याने त्याला 'मझून' (उत्तराधिकारी) म्हणून नियुक्त केले होते.
बुरहानुद्दीनने त्याला गुप्तपणे 'नास' हा वारसा दिला होता. मात्र, न्यायमूर्ती पटेल यांनी कुतुबुद्दीनला 'नास' पुरवल्याचे सिद्ध होऊ शकत नाही, असे मत मांडले. वारसाहक्क वादात दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने एप्रिल २०२३ साठी निकाल राखून ठेवला होता.
दाऊदी बोहरा हा शिया मुस्लिमांचा धार्मिक पंथ आहे. याचे भारतात पाच लाखांहून अधिक सदस्य आहेत आणि जगभरात 10 लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. समुदायाच्या सर्वोच्च धार्मिक नेत्याला दाई-अल-मुतलक म्हणतात. श्रद्धा आणि दाऊदी बोहरा सिद्धांतानुसार उत्तराधिकारी 'दैवी प्रेरणेने' नियुक्त केला जातो.