आता बोला, कुलगुरुवरच वाङ्मयीन चोरीचा आरोप, AISF ची राष्ट्रपतींकडे निलंबनाची मागणी

वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ या महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रजनीश कुमार शुक्ला यांच्यावर वाङ्मयीन चोरीचा आरोप करण्यात आला आहे. बनारस हिंदु विद्यापीठाच्या (BHU) पूर्व रिसर्च स्कॉलर डॉ.सुधा पांडे यांनी हा आरोप केला आहे. त्यांनी कांटच्या सौंदर्यशास्त्र विषयक विचारांचा अभ्यास  या विषयावर बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या कला शाखेच्या तत्वज्ञान आणि धर्म या विभागात शिकताना त्यांनी शोधनिबंध सादर केला होता व त्यांना १९९१ मध्ये डॉक्टरेट (Ph.D) पदवी प्रदान करण्यात आली होती. 

चार वर्षानंतर रजनीश कुमार शुक्ला यांनी BHU च्या कला शाखेतील तत्वज्ञान आणि धर्म या विभागात कांटचे सौंदर्यशास्त्र: एक समीक्षात्मक अभ्यास  या विषयावर शोधनिबंध सादर केला होता आणि त्यांना १९९५ साली डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली होती. तक्रारदार डॉ.पांडे यांनी डॉ.शुक्ला यांच्यावर वाङ्मयीन  चोरीचा आरोप केला आहे, तक्रारदारांच्या मते डॉ.शुक्ला यांनी त्यांच्या शोधनिबंधातील ८० टक्के भागाची जशीच्या तशी नक्कल केलेली आहे.

बनावट पदवी प्रमाणपत्र प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठाने विशेष तपास पथकाची  नेमणूक केली असता, तब्बल १९ लोकांची नावे समोर आली आहेत. संबंधित व्यक्ती पदाचा गैरवापर, परीक्षा विभागात कागदपत्रांची फेरफार व बनावटी पदवी प्रकरणात दोषी आढळण्यात आलेले आहेत. डॉ.रजनीश कुमार शुक्ला यांचं ही या प्रकरणात नाव समोर आले आहे. UGC च्या (उच्च शैक्षणिक संस्थान मध्ये शैक्षणिक एकात्मता आणि वाङ्‌मय चोरी प्रतिबंध विनिमय २०१८ ) नुसार डॉ.शुक्ला यांना महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून तसेच प्राध्यापक पदावरून निलंबित करण्याची मागणी AISF महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने राष्ट्रपतीकडे केली आहे.

AISF महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने म्हटले आहे की, शैक्षणिक क्षेत्रातील या घृणास्पद आणि अनैतिक कृतीसाठी डॉ.शुक्ला यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आणि हिमाचल प्रदेश विद्यापीठाच्या कार्यकारी पदावरून तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. ही निंदनीय घटना भारतीय जनता पक्षाचा शिक्षणाबद्दलचा असलेला दृष्टिकोन अधोरेखित करते. डॉ.शुक्ला यांच्या सोबत शैक्षणिक घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्व प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे तसेच त्यांना कायद्यानुसार योग्य ती शिक्षा व्हावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.