मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे योग्य पध्दतीने पूर्ण होत असल्याचा दावा प्रशासाने केला आहे. मात्र सध्या धिम्या गतीने होणारे काम आणि सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासा बद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या चौपदरीकरणाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून हा व्हिडीओ मुंबई गोवा महामार्गासाठी तयार करण्यात येणार्‍या स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करा.असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मुंबई गोवा महामार्ग क्र 66 या महामार्गावरील खड्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. ओ. ए. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दिाखल केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्यासमोर झाली. यावेळी प्रशासनाने सुरू असलेल्या कामाचे फोटा न्यायालयात सादर केले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हे चौपदरी काम धिम्या गतीने सुरू असल्याचा आरोप केला.तसेच स्त्याच्या कामाचे फोटो दाखविण्या पेक्षा या कामाचा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन तो सर्वसामान्यांना उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. याची दखल न्यायालयाने घेतली. महामार्गाची माहिती देणारे स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करून चौपदरीकरण कामाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग त्यावर अपलोड करा सरकारला बजावले. तसेच काम सुरू असताना धोक्याचे फलक आदी बाबींचीही विचारणा केली.