श्री हर्ष भारवानी, एमडी आणि सीईओ, जेटकिंग इन्फोट्रेन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी आगामी आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री त्यांचे सलग 6 वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत आणि या अर्थ संकल्पापासून सर्व सामान्यांना अनेक अपेक्षा आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, हा अर्थसंकल्प भारताची प्रगती करण्यास मदत करेल. शिवाय, अनेक संस्थांनी 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकास दरामधील अंदाजामध्ये सुधारणा केली आहे. RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या विकास दराचा अंदाज 6.8% पर्यंत खाली आणला आहे.
EdTech व्यवसाय मालक 2023 च्या पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्पात शैक्षणिक वस्तू आणि सेवांवर कमी कर बँड प्रस्तावित करत आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की EdTech लवकर स्वीकारणार्‍यांसाठी उच्च कर दर आता शिक्षणाला वाढण्यापासून प्रतिबंधित करीत आहे, त्यासाठी सरकार प्रयत्न देखील करत आहे.
शिक्षणात वापरल्या जाणार्‍या उत्पादनांचा आणि सेवांचा सध्याचा GST दर 18% आहे. इंडियन एडटेक कन्सोर्टियमच्या मते, सरकारने शैक्षणिक वस्तू आणि सेवांना 5 ते 12 टक्के दराने कर वर्गात ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे.
शिक्षण हे व्यवसायासाठी नाही असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे आणि NEP मल्टिमोडल लर्निंग (नवीन शैक्षणिक धोरण) लागू करण्याची शिफारस करते. परंतु जेव्हा एडटेक कंपन्या जीएसटी भरतात तेव्हा कर रचना पाळली जात नाही.
18% शैक्षणिक सेवांसाठी विशिष्ट किंमत आहे. इतर, शाळांसाठी अध्यापन सहाय्यांसह, 28% कराच्या अधीन आहेत. तथापि, शाळांना परवानगी नसल्यामुळे एडटेक कंपन्या पालकांकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत. भारताचे शैक्षणिक धोरण आणि एडटेकसाठी जीएसटी प्रणाली एकमेकांशी विसंगत आहेत.
त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्प एडटेक कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत चालना मिळण्याची आशा आहे. मात्र, त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील की नाही हा येणारा काळच सांगेल.
Published By -Smita Joshi