मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारकडून बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्यांदा अर्ज सादर करण्यात आला. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी लेखी मागणी यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने तीनवेळा केली आहे. राज्य शासनाच्या या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी २ नोव्हेंबर रोजी सांगितलं होतं. यासंदर्भातला अर्ज २० सप्टेंबरला करण्यात आला होता. तसंच ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजीही तो मेन्शन करण्यात आला.
दरम्यान, ६ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीतील सरकारी वकिलांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला होता.