मुंबईतील रस्त्यांवरील जुन्या तसेच वापरात नसलेल्या (पडून असलेल्या) वाहनांवर कार्यवाही करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, ई-मेल आयडी, व्हाट्सअ‍ॅप आदी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे तसेच दोन महिन्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०१८ मध्ये दिले होते. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने उपरोक्त कंपनीची निवड केली आहे. कंपनीकडून तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जात असून त्यासाठी ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च येणार आहे.
सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेत ही यंत्रणा सुरू राहणार असून नागरिकांना बेवारस वाहनासंदर्भात मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत तक्रार नोंदवता येणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी स्वतंत्र क्रमांक असणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक जाहीर केला जाणार असून व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर आलेल्या तक्रारी प्रत्येक विभाग कार्यालयाला वर्ग करून कारवाईचा अहवाल तयार करण्याचे काम या कंपनीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.