राज्य सरकारने न्यायालयात टिकेल असेच आरक्षण द्यावे - आ. अजित पवार

आज विधानभवन येथे मराठा आरक्षणाबाबत झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे  , विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार व आ. छगन भुजबळ उपस्थित होते. या बैठकीनंतर आ. अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

कुठलाही झेंडा नाही, कुठला पक्ष नाही तरी देखील सर्वांनी एकत्र येऊन हे आंदोलन हाती घेतले आहे. कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही भूमिका पवार यांनी मांडली. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले जाईल का असा प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आला. मराठा समाजाची आरक्षणाची तीव्र मागणी पाहता सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणाचा विषय सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयात टिकेल असेच आरक्षण द्यावे, असेही ते म्हणाले.

जेव्हा हा विषय केंद्रात जाईल तेव्हा इतर विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी पवार साहेब स्वतः पुढाकार घेणार आहेत, अशी माहिती पवार यांनी दिली. मात्र भाजपाने आता मोदींकडे याबाबत आग्रही भूमिका मांडणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक नाव टाकून आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवले जात आहेत, हे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

माझ्याकडे फाईल आली की एका मिनिटात सही करेन असे काही जण वक्तव्य करतात, म्हणजे मुख्यमंत्री सही करत नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. फोनवर साप सोडण्याची भाषा करणाऱ्यांचे कॉल्स रेकॉर्ड करण्यात आले आहेत. हे लोक कोण आहेत हे समोर आले पाहिजे, म्हणजे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, असे आव्हान अजित पवार यांनी केले.

राज्यात शांतता रहावी, शांततेने हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, असे सांगतानाच ज्या ज्या गोष्टी आरक्षण मिळवून देऊ शकतात त्यासाठी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारने पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले. सरकारने याबाबतीत तातडीने पावले उचलावीत. आम्हीही आयोगाकडे जाणार आणि लवकरात लवकर अहवाल द्यावा अशी मागणी करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.