समलिंगी विवाह प्रकरणात सरन्यायाधीश अल्पमतात असण्याचा अर्थ काय?

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार देण्यास नकार दिला, तेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश अल्पमतात असल्याचा हा दुर्मिळ प्रसंग होता.

संविधानातील तरतुदींशी थेट संबंधित असलेल्या प्रकरणांची घटनापीठ सुनावणी करते.

घटनापीठात किमान पाच ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात, ज्यांची संख्या 13 पर्यंत असू शकते.

पण नियम असा आहे की, ही संख्या सम ऐवजी विषम असते, जेणेकरून कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद झाल्यास बहुमतानं निर्णय घेता येईल.

घटनापीठाच्या सुनावणीदरम्यान देशाचे सरन्यायाधीश अल्पमतात असल्याचं एक टक्क्याहून कमी प्रकरणांमध्ये घडलं आहे.

समलिंगी विवाहाच्या निर्णयामध्ये या मतभेदाचा अर्थ काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी बीबीसीनं तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

समलिंगी विवाहाचा निर्णय

समलैंगिकांना विवाह करण्याच्या अधिकार देण्याची मागणी करणाऱ्या एकूण 21 याचिकांच्या या एकत्रित सुनावणीत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एकमतानं सांगितलं की, समलिंगी आणि एलजीबीटी+ जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी समलिंगी जोडप्यांना 'सिव्हिल पार्टनरशिप' करण्याचा अधिकार आहे आणि मुलं दत्तक घेण्यास ते सक्षम आहेत असं म्हटलं.

पण, इतर तीन न्यायाधीशांनी ते मान्य केलं नाही.

सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ रोस्टर'

भारताचे सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ रोस्टर' आहेत, याचा अर्थ कोणता न्यायाधीश कोणत्या विशिष्ट प्रकरणाची सुनावणी करील हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना आहे. हा अधिकार निर्विवाद आहे आणि या अधिकाराचा वापर सरन्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीनुसार आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'कोर्ट ऑन ट्रायल' या पुस्तकात लेखक म्हणतात की, खटल्याचा निकाल कोण देत आहे याचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो. कारण वेगवेगळ्या न्यायाधीशांची न्यायिक विचारसरणी वेगळी असते.

संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, घटनापीठांमध्ये सरन्यायाधीश अत्यंत मर्यादित प्रकरणांमध्ये अल्पमतात आहेत.

2019 पर्यंत 1603 प्रकरणांपैकी सरन्यायाधीश केवळ 11 घटनापीठ प्रकरणांमध्ये अल्पमतात आहेत, म्हणजे सुमारे 0.7% प्रकरणांमध्ये.

1950 ते 2009 पर्यंतच्या अभ्यासानुसार, घटनापीठाच्या 1532 प्रकरणांपैकी केवळ 10 प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश हे अल्पमतात होते, तर 2009 पर्यंत घटनापीठांमध्ये एकूण मतभेद दर 15% होते.

हा अभ्यास निक रॉबिन्सन या स्वतंत्र संशोधकानी केला आहे.

'कोर्ट्स ऑन ट्रायल' च्या लेखकांच्या मते, 2010 ते 2015 पर्यंत 39 प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश कधीच असहमत किंवा अल्पमतात नव्हते.

2016 ते 2019 दरम्यान भारतीय वकील श्रुतंजय भारद्वाज यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, 32 प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश कधीच असहमत किंवा अल्पमतात नव्हते.

गेल्या वर्षी माजी सरन्यायाधीश यू.यू. लळीत हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाच्या घटनात्मकतेच्या निर्णयात असहमत होते आणि ते अल्पमतात होते.

मतभिन्नता भविष्यातील निर्णयांसाठी मार्दर्शक ठरते

समलिंगी विवाहाच्या निर्णयाबद्दल तज्ज्ञांचं काय मत आहे?

तर त्यांची वेगवेगळी मते आहेत.

बीबीसीशी बोलताना संशोधक निक रॉबिन्सन म्हणाले, "सरन्यायाधीश अल्पमतात असणं हे सूचित करतं की न्यायालयातील बहुसंख्य न्यायाधीश त्यांच्या भूमिकेशी असहमत आहेत.

ही बाब न्यायमूर्ती चंद्रचूडसाठी नवीन नाही कारण सरन्यायाधीश होण्यापूर्वीही त्यांचे इतरांशी मतभेद होते. अनेक बाबींवर जसं की, आधार कार्डच्या घटनात्मकतेच्या मुद्द्याबाबत ते इतरांशी असहमत होते."

न्यायिक असहमतीबाबत लिहिणाऱ्या कायद्याच्या अभ्यासक कृतिका अशोक यांनी म्हटलं की, "जेव्हा आपण सरन्यायाधीश असहमत असल्याचं पाहतो, तेव्हा त्याचा अर्थ काय असेल हे स्पष्ट होत नाही. पण याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, सरन्यायाधीशांनी खंडपीठात सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा खंडपीठ निवडताना त्यांच्या आकलनात चूक झाली असावी."

नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू सुधीर कृष्णस्वामी यांचा वाटतं की, समलिंगी विवाहाच्या निर्णयावरील मतभेद हे सर्वोच्च न्यायालयातील 'वैचारिक फूट' दर्शवत नाहीत.

ते सांगतात, “सरन्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ आहेत, हे पाहणं आनंददायी आहे. पण, त्यांचं स्वत:चं बहुमत असेल असं खंडपीठ ते तयार करत नाहीत. याचा अर्थ न्यायाधीश आपल्या विचारांनी प्रेरित नाही आणि न्यायाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन स्थिर आहे, असा होतो. भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी हे एक चांगलं लक्षण आहे.”

रॉबिन्सन म्हणाले की, "भारताची सुप्रीम कोर्टातील मत-मतांतरे कालांतरानं एकमत होत जाण्याची दीर्घ परंपरा आहे, ज्याला अनेक वर्षे किंवा दशकं लागू शकतात."

रॉबिन्सन म्हणतात, "चंद्रचूड यांच्यासारखी मतभिन्नता अनेकदा भविष्यातील सुप्रीम कोर्टातील निर्णयावेळी मार्गदर्शक ठरतात."

उदाहरणार्थ, 1963 मध्ये न्यायमूर्ती सुब्बा राव यांनी लिहिलं होतं की, गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेनुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक आवश्यक घटक असेल. त्यावेळी सुब्बा राव अल्पमतात होते.

50 वर्षांहून अधिक काळानंतर, 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं गोपनीयतेला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला आणि सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सुब्बा राव यांच्या मताशी सहमती दर्शवली.