लोकसभेत ग्रॅच्युटी देयक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यामुळे 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युटी करमुक्त होईल. विधेयकातील या बदलामुळे 10 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असलेल्या ग्रॅच्युटीची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोणत्याही कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील काही रक्कम ग्रॅच्युटी म्हणून कापली जाते. कंपनीत 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीनंतर जमा झालेली सर्व रक्कम ग्रॅच्युटी म्हणून दिली जाते. अगोदरच्या कायद्यानुसार करमुक्त ग्रॅच्युटीची मर्यादा ही 10 लाख रुपये होती, जी या बदलामुळे 20 लाख करण्यात आली. सोबतच मॅटर्निटी लिव्ह यापूर्वी 1961च्या अ‍ॅक्टनुसार 12 आठवड्यांची होती. मात्र आता ही 26 आठवड्यांची करण्यात आली आहे.