नवी दिल्ली- गुरुवारी झालेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी शेतकरी आंदोलन संपवण्याची घोषणा केली. हे आंदोलन 378 दिवस चालले. 11 डिसेंबरला शेतकरी घरी परतणार आहेत.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांनीही आपापले कार्यक्रम केले आहेत. ज्यामध्ये 11 डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा फतेह मार्च निघणार आहे. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील.
सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना पत्र पाठवून एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. यासोबतच शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. पत्र मिळताच सरकारने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरमध्ये जनतेला संबोधित करताना कृषी कायदा परत करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर हा कायदा मागे घेण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आणि राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली.
'वेबदुनिया'शी संवाद साधताना शिवकुमार शर्मा म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी ही आहे की येणाऱ्या सरकारांना शेतकऱ्यांबाबत कोणताही कायदा करण्यापूर्वी अनेक वेळा विचार करावा लागेल. आता शेतकऱ्यांना बायपास करून कोणताही कायदा करावा किंवा कोणतीही तडजोड करावी, असे होणार नाही. किसान चळवळीच्या माध्यमातून शेतकरी जागृत तसेच संघटित झाले. यासाठी आम्ही मोदीजींचे आभार मानू इच्छितो की त्यांनी काळे कायदे आणून देशातील शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचे काम केले.