मराठा आरक्षणाच्या खटल्याची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
निकाल एका महिन्यात जाहीर केला जाऊ शकतो, होळीच्या सुटीनंतर ही तारीख जाहीर करण्यात येऊ शकते, असं सांगितलं जात आहे.
102 वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आणि 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यात यावं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर ही सुनावणी झाली.
यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या अशा सर्व बाजूंनी युक्तिवाद आता पूर्ण झालेला आहे.
गेल्या दहा दिवसांपासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरू होती. ती आता पूर्ण झाली आहे.
राज्य सरकारने 2018 मध्ये घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारने यामध्ये स्पष्ट केलं आहे. तसंच देशातील सात-आठ राज्यांनी आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या अटीबाबत पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केलेली आहे.
आता सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील अशी ही सुनावणी आहे.
सुनावणीदरम्यान काय घडलं?
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली.
1992 साली आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पुनर्विलोकन व्हावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला.
इतर सर्व राज्यांचं या प्रकरणी काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचं खंडपीठाने ठरवलं होतं. याप्रकरणातील अखेरची सुनावणी 15 मार्च रोजी झाली होती.
2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असं कोर्टाने त्यावेळी म्हटलं होतं.
27 जून 2019 रोजी ही सुनावणी झाली होती. यावेळी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फक्त अपवादात्मक स्थितीतच वाढवलं जाऊ शकतं, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये दिलेलं आरक्षण घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारनेही म्हटलं होतं.
राज्यातील समाजघटकाची परिस्थिती पाहून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असं भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही म्हटलं.
8 मार्चच्या सुनावणीत काय झालं होतं?
सुप्रीम कोर्टानं सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.
गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीचं वेळापत्रकच दिलं होतं. त्यानुसार 8, 9 आणि 10 मार्च हे तीन दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं.
मात्र, हे वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं आणि पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलं होतं.
मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर का आलाय?
मराठा आरक्षण खटल्यावर सुनावणीदरम्यन सोमवारी (8 मार्च 2021) सुप्रीम कोर्टानं देशात आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्दयासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली आहे.
तसंच 102व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात राज्यसरकारांचं म्हणणं काय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या नोटिशीमुळे मराठा आरक्षणाचा खटला महत्त्वाच्या वळणावर आल्याचं मानलं जातंय.